गेहूं उपार्जन नीति में संशोधन की मांग, निजी वेयरहाउस ओनर्स एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन

उज्जैन। मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं खरीदी हेतु निर्धारित जेवीएस नीति में संशोधन और सुझावों को लेकर मध्य प्रदेश निजी वेयरहाउस ओनर्स एसोसिएशन ने भोपाल में विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के अध्यक्ष डीपी भाईजी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने वल्लभ भवन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी से मुलाकात कर उन्हें नीतिगत सुझावों का ज्ञापन दिया।

ज्ञापन सौंपते हुए अध्यक्ष डीपी भाईजी ने मांग रखी कि वेयरहाउस स्तरीय गेहूं उपार्जन केंद्रों पर संचालकों का कमीशन पूर्व की भांति 13.50 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। इसके साथ ही गेहूं का नमी प्रतिशत निकालने की एसओपी प्रक्रिया का सरलीकरण करने, गेहूं के गेन लॉस पर लगने वाली 1.5 प्रतिशत पेनल्टी को समाप्त करने और जिन वेयरहाउसों का 6 माह से अधिक का मासिक किराया बकाया है, उसका शीघ्र भुगतान करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।

अपनी मांगों को लेकर पदाधिकारियों ने विंध्याचल भवन में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के संचालक कर्मवीर शर्मा को भी ज्ञापन दिया। इस दौरान सहायक संचालक एसके पुरोहित ने भी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके पश्चात प्रतिनिधिमंडल ने गौतम नगर स्थित एमपी डब्ल्यूएलसी कार्यालय में एएमडी सक्सेना के साथ बैठक कर बिंदुवार समस्याओं से अवगत कराया और शीघ्र निराकरण की मांग रखी।

इस प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन के संयोजक गुड्डू भाई नागोरी, उपाध्यक्ष पंकज जैन, जिला निजी वेयरहाउस ओनर्स एसोसिएशन इंदौर के अध्यक्ष राधेश्याम चौधरी, राधेश्याम गहलोत, दशरथ जाट, उमंग जैन, राहुल पटेल, मुकाती, वीरेंद्र जैन और संदीप पटेल सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।